गढवामा ९५ लाख भ्रष्टाचार प्रकरण : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं । दाङको गढवा गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौतासँग जोडिएको ठूला अनियमितता उजागर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार राना विरुद्ध ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार, २०७६ पुस १२ गते गढवा गाउँपालिकाले पत्रिङ्घाघाटदेखि जेठानगाउँसम्मको राप्ती नदी किनारमा कालाकाटे–गढवा सडक निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई ७२ हजार २८५ घनमिटर मात्र ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको अनुमति थियो ।

 

बिज्ञापन

तर, २०७७ साउन १३ गते जिल्ला समन्वय समितिको उपस्थितिमा गरिएको नापजाँचले कम्पनीले १ लाख १० हजार ६३८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको प्रमाणित भयो — जसअनुसार ३८ हजार घनमिटर बढी उत्खनन गरिएको थियो ।

 

यो अनियमितता देखिएपछि गाउँ कार्यपालिकाले कम्पनीलाई बढी उत्खनन गरेको परिमाणको राजस्व रकम तिर्न तीन पटकसम्म ताकेता गर्‍यो । तर कम्पनीले रकम नतिरीकनै, ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी समेत फुकुवा गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

 

अख्तियारका अनुसार, गाउँपालिकाको नाममा रहेको बैंक ग्यारेन्टी २०७८ पुस १२ गते नेपाल बंगलादेश बैंकमार्फत् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबिना स्वेच्छाले फुकुवा गरेका थिए ।

 

आयोगले ठहर गरेको छ कि योगी र रानाले आपसी मिलेमतोमा गाउँपालिकाको राजस्व हिनामिना गर्दै आर्थिक हानि पुर्‍याउने उद्देश्यले गैरकानूनी रूपमा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेका हुन् ।

 

त्यसैले, अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सुशीला सरकारको निर्णयमाथि सर्वाेच्चको’ब्रेक’

गढवामा ९५ लाख भ्रष्टाचार प्रकरण : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

बाह्रबिसे नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, मेयरमाथि ५ करोड हिनामिनाको आरोप

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत पिआइस पोर्टलमा एक्सेस,गण्डकी प्रदेशबाट शुभारम्भ

सरकारी प्रतिवेदन भन्छ – संघमै २० हजार ६ सय जनशक्ति कम,कसरी हुन्छ १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती ?

प्रदेशका १४ उपसचिवहरुको सरुवा (सूचीसहित)

‘आइरन चक्की’ सेटिङका सूत्रधार सचिव देवकोटा! १५ करोडको खेल अख्तियारमा

पालिकामा निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको म्याद थप्ने तयारी

बिशेष